ट्रांसपोर्ट से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा
रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश कार्यालय में सोमवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कैट के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी ने की। बैठक में ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित कैट छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमैन जितेन्द्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, अध्यक्ष परमानंद जैन, महामंत्री सुरेन्द्र सिंह एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि प्रदेशभर में कैट ट्रांसपोर्ट की जिला इकाइयों का गठन किया जाएगा।
अमर पारवानी ने बताया कि विगत दिनों छत्तीसगढ़ शासन के जीएसटी आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा से भेंट कर ई-वे बिल नियमों में आवश्यक एवं व्यावहारिक सुधार की मांग को लेकर पत्र सौंपा गया था।
उन्होंने बताया कि पत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भावना के अनुरूप दो प्रमुख मांगें रखी गई हैं जिसमें एक ही जिले के भीतर माल परिवहन पर ई-वे बिल से पूर्ण छूट दी जाए। आवश्यक वस्तुएँ जैसे पुस्तकें, नोटबुक, शैक्षणिक सामग्री, ताज़ा फल-सब्जियाँ, डेयरी उत्पाद, खाद्य सामग्री, चिकित्सा उपकरण, कृषि निवेश व उपकरण आदि पर ई-वे बिल से पूर्ण छूट दी जाए।
कैट ट्रांसपोर्ट के प्रदेश अध्यक्ष नवीन शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कैट ट्रांसपोर्ट इकाई का शीघ्र विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए शासन से निरंतर संवाद स्थापित किया जाएगा। कैट ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टर्स और शासन के बीच सेतु का कार्य करेगी, जिससे व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को राहत मिलेगी।
इस दौरान अमर पारवानी, विक्रम सिंहदेव, परमानंद जैन, सुरेन्द्र सिंह, नवीन शर्मा, राजेश शर्मा, मनीराम वर्मा, जयदेव शर्मा एवं विजेन्द्र शर्मा सहित बैठक में कैट एवं कैट ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे
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