रायपुर। कल सरकार की तरफ़ से एक प्रेस नोट जारी किया गया तथा उसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कांफ्रेंस भी किया प्रचारित किया गया की सरकार ने गाइड लाइन की दरों में कमी कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हकीकत यह है कि न सरकार के द्वारा जारी प्रेस नोट में और न ही वित्त मंत्री के प्रेस कांफ्रेंस में दरों के कम करने की बात की गई है। सरकार ने गाइड लाइन की दर जो 10 से 800 प्रतिशत तक बढ़ाया है, उसमे कमी करने का कोई घोषणा नही किया है। केवल बहुमंजिली इमारतो, फ्लैटो के तल वाइस गड़ना में छूट दी गई है इससे केवल बिल्डरों का फायदा होगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि किसानो के जमीनो का जो बेतहाशा रेट बढ़ाया है, उसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। खुले प्लॉट के जो रेट बढ़ाए गए है, उस पर कोई कमी नहीं की गई है। सरकार का नया फैसला राहत देने वाला नहीं है। आज भी घोषित की गई गाइडलाइन की दरें यथावत है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने बिना प्रक्रिया का पालन किए बिना दावा आपत्ति मंगाये गाइड लाइन के रेट बढ़ाए थे, जो अवैध है। अब वह सिर्फ प्रक्रिया पालन करने जा रही। गाइडलाइन की दरों को बिना जिल मूल्यांकन समिति से प्रस्ताव लिये और बिना दावा आपत्ति कराये अवैधानिक तरीके से लागू किया था, तथा बढ़ी दरों का अनुमोदन केन्द्रीय मूल्यांकन समिति से भी नहीं लिया था। वर्तमान आदेश में सरकार ने सिर्फ अपनी गलती को सुधारने का काम किया है। हमारी माँग है सरकार ने 20 नवंबर को जो बढ़ोतरी अवैध तरीक़े से की थी उसको वापस ले।
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