• Home
  • छत्तीसगढ़
  • निजी ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने आबकारी नीति बदलने का प्रस्ताव – कांग्रेस
Image

निजी ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने आबकारी नीति बदलने का प्रस्ताव – कांग्रेस

भाजपा की रमन सरकार ने शराब का सरकारी करण किया था, भाजपा की साय सरकार निजीकरण करने जा रही

रायपुर। ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार आबकारी नीति बदल कर शराब दुकानें निजी ठेकेदारों को सौंपने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की ही सरकार ने शराब का सरकारीकरण किया था, भाजपा ही फिर निजीकरण करने जा रही। इस बदलाव के पीछे का कारण क्या है सरकार और भाजपा स्पष्ट करे? निजी ठेकेदारों से लेनदेन करके शराब नीति बदली जा रही है। किस शराब माफिया के इशारे पर शराब नीति बदलने की कवायद हो रही है? विपक्ष में रह कर पूर्ण शराबबंदी की मांग करने वाले नीति बदली करके पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं लागू करते?

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि शराबबंदी को लेकर पांच सालों तक हल्ला मचाने वाले भाजपाई बताये शराबबंदी कब होगी? भाजपा के हर छोटे-बड़े नेता ने जनता के बीच घूम-घूम कर शराबबंदी के लिए बढ़-चढ़कर बातें किया था। सरकार में आने के बाद सरकार और भाजपाईयों दोनों के जुबान पर ताला लग गया है। नियंत्रण तो दूर यह सरकार शराब के विक्रय को प्रोत्साहन देकर कमीशन के लालच में शराबियों के संरक्षण और संवर्धन में लगी हुई है।

भाजपा सरकार राज्य की जनता को शराबी बनाने पर तुली है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि विपक्ष में रहकर शराबबंदी के लिये कसमें खाने वाली शराबबंदी की दुहाई देने वाली भाजपा की सरकार ने राज्य में शराब की दुकानों की संख्या दुगुनी कर दिया है। राज्य में लगभग 700 देशी और अंग्रेजी शराब दुकाने थी। भाजपा सरकार ने हर देशी शराब दुकानां में अंग्रेजी तथा अंग्रेजी शराब दुकानों में देशी बेचना शुरू कर दिया है। मतलब अब देशी और अंग्रेजी शराब दुकानो की संख्या डबल हो गयी है। अर्थात अब प्रदेश में कुल 1400 शराब दुकाने खोल दी गयी है, इसके अतिरिक्त से 67 नई शराब दुकाने सरकार ने खोला है। भाजपा की जब रमन सरकारे थी तब उसी ने शराब का सरकारीकरण किया था। अब भाजपा फिर निजीकरण करने जा रही।

Releated Posts

अदाणी फाउंडेशन ने तिल्दा ब्लॉक में 4000 से अधिक विद्यार्थियों को वितरित किए स्कूल बैग

अदाणी पावर लिमिटेड के आसपास के 16 गांवों के 41 शासकीय विद्यालयों को किया गया शामिल इस अभियान…

ByByRaipurNow Jul 28, 2026

भू-माफिया प्रकरण में बड़ा खुलासा: सत्र न्यायालय ने खात्मा आदेश किया निरस्त, एसपी जांच में भी थाना प्रभारीअविनाश सिंह की विवेचना पर सवाल

रायपुर। तिल्दा-नेवरा के बहुचर्चित भूमि फर्जीवाड़ा प्रकरण में सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए थाना तिल्दा-नेवरा द्वारा…

ByByRaipurNow Jul 26, 2026

टीएलपीएस रिपोर्ट से सामने आईं कक्षा शिक्षण की चुनौतियां, बुनियादी अधिगम सुधारने पर जोर

रायपुर। प्रदेश में बुनियादी अधिगम (फाउंडेशनल लर्निंग) को मजबूत बनाने की दिशा में शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित…

ByByRaipurNow Jul 18, 2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *